वीरगंज। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप यादवको उम्मेदवारीलाई लिएर राजनीतिक बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विगतमा उनले नेकपा एमाले र तत्कालीन नेतृत्व, विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएको विषय अहिले पुनः चर्चामा आएको छ।
एक समय एमालेको नीति र नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका यादव अहिले सोही पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर मतदातासँग समर्थन मागिरहेका छन्। यसले उनको राजनीतिक निष्ठा, विचारधारा र प्रतिबद्धताको स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस प्रवृत्तिलाई “अवसरअनुसार धारणा परिवर्तन गर्ने शैली” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच, एक स्थानीय युवाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यादवप्रति गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार डेढ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुनुपर्ने बोरिङ्ग योजनाको भुक्तानी पाँच लाख रुपैयाँ देखाइएको छ। उनले यसलाई “विकासका नाममा अनियमितता” भन्दै सम्बन्धित खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। “कुन पसलबाट के–कस्ता सामग्री, कति दरमा र कहिले खरिद गरियो भन्ने सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्। अन्यथा आफूहरूले नै तथ्य सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यादवले विकास र जनउत्तरदायी राजनीतिको एजेन्डा अघि सारेका भए पनि आलोचकहरू उनका विगतका कार्यकालमा पर्सा–१ मा अपेक्षित ठोस परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गर्छन्। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत समस्या अझै समाधान हुन नसकेको भन्दै वर्तमान चुनावी प्रतिबद्धताप्रति पनि शंका व्यक्त गरिएको छ।
स्थानीय तहमा उठिरहेका प्रश्न र असन्तुष्टिले यादवको उम्मेदवारीलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ। अब पर्सा–१ का मतदाताले विकासका नाराभन्दा राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वसनीयतालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विषय नै आगामी निर्वाचनको मुख्य बहस बन्ने संकेत देखिएको छ।
